हाई कोर्ट बिलासपुर ने प्रशासन को 26 जून को अरपा उद्गम पेंड्रा एवं पूरी अरपा नदी के संरक्षण का पूरा एक्शन प्लान प्रस्तुत करने का दिया है निर्देश

पेंड्रा स्थित अरपा उद्गम के संरक्षण के लिए प्रशासन एक्शन मोड पर

हाई कोर्ट के निर्देशानुसार अरपा रिवाईवल कमेटी की बैठक में लिये गए हैं महत्वपूर्ण निर्णय

आईआईटी भिलाई की टीम के साथ विचार-विमर्श

हाई कोर्ट बिलासपुर की संवेदनशीलता से लोगों में उम्मीद जगी — बच जाएगा अरपा उद्गम पेंड्रा

अखिलेश नामदेव गौरेला पेंड्रा मरवाही

अरपा उद्गम पेंड्रा के संरक्षण के लिए हाई कोर्ट के निर्देश पर जिला प्रशासन बिलासपुर एवं जिला प्रशासन गौरेला पेंड्रा मरवाही एक्शन मोड पर है। हाई कोर्ट ने जिला प्रशासन बिलासपुर एवं गौरेला पेंड्रा मरवाही को निर्देश दिया है कि 26 जून को पेंड्रा स्थित अरपा उद्गम के संरक्षण एवं पूरी अरपा नदी के संरक्षण एवं संवर्धन का एक्शन प्लान अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें। हाई कोर्ट में पूर्व में भी इस मामले की सुनवाई करते हुए इसी तरह का निर्देश दिया था परंतु अलग-अलग कारणों से जिला प्रशासन बिलासपुर एवं गौरेला पेंड्रा मरवाही एक्शन प्लान प्रस्तुत करने का समय मांगता रहा है इसके बाद हाईकोर्ट ने इसके लिए अंतिम समय सीमा 26 जून निर्धारित की है जिसमें प्रशासन को एक्शन प्लान अभिमन्यु रूप से प्रस्तुतकरना है।

हाई कोर्ट के निर्देशानुसार बीते 15 जून को अरपा रिवाईवल कमेटी की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए लिए गए हैं।जिला कार्यालय बिलासपुर के सभाकक्ष में अरपा रिवाईवल कमेटी की बैठक आयोजित की गई जिसमें अरपा के पुनर्जीवन के संबंध में हाई कोर्ट में दाखिल पीआईएल के बाद कार्यों में आई प्रगति की समीक्षा की गई। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले की कलेक्टर श्रीमती लीना मण्डावी, निगम आयुक्त अमित कुमार एवं भिलाई आईआईटी के निदेशक सहित याचिका कर्ता अरविन्द कुमार शुक्ला, न्यायमित्र आशुतोष कछवाहा, इकोलॉजिस्ट डॉ. नीरज तिवारी, अतिरिक्त महाधिवक्ता आरके गुप्ता एवं जिला कलेक्टर द्वारा गठित उप समिति के सदस्य इस बैठक में शामिल हुए।

बैठक में मुख्य चर्चा आईआईटी भिलाई द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतिकरण तथा अरपा नदी में आईआईटी द्वारा किये जा सकने वाले सर्वे कार्य को प्रारंभ करने एवं विश्लेषित करने पर रहा। नगर निगम कमिश्नर अमित कुमार ने बैठक में प्रस्ताव दिया कि आईआईटी के रिसर्च स्कॉलरों की अरपा नदी के भौतिक सर्वे से पूर्व मुख्य परिस्थितियों से उन्हें अवगत कराया जाये और नदी की विभिन्न समस्याओं तथा विभागीय कार्यो, जिसे पहले ही कार्य-योजना में शामिल कर लिया गया है,उन कार्यों के विश्लेषण एवं मूल्यांकन संबंधी सुझाव प्रदान किये जाएं। इकोलॉजिस्ट डॉ. नीरज तिवारी की ओर से वानिकी एवं कलेक्टर द्वारा स्थापित उप समितियों द्वारा प्रदत्त सभी जानकारियों को एकीकृत कर आईआईटी के भौतिक सर्वेक्षण जो कि लाईडर सर्वे होगा, से विस्तृत परियोजना प्राक्कलन तैयार किया जाए और मूलतः नदी के उद्गम स्थल का भूमि अधिग्रहण कर यथाशीघ्र प्रशासकीय रूपरेखा तैयार किया जाये। अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री आरके गुप्ता द्वारा आने वाले 26 जून को न्यायालय में प्रस्तुत करने वाले दस्तावेज तैयार करने का सुझाव दिया।

पेंड्रा स्थित अरपा उद्गम की भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया प्राथमिकता में -कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी

अरपा रिवाइवल कमेटी की बैठक में गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले की कलेक्टर श्रीमती लीना कमलेश मण्डावी द्वारा जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया को प्राथमिकता से किये जाने की जानकारी दी गई। इस क्रम में समिति अगले सप्ताह अरपा उद्गम स्थल पेंड्रा का दौरा करने का निर्णय भी लिया गया।

हाई कोर्ट बिलासपुर जिस तरह अरपा उद्गम पेंड्रा सहित पूरी अरपा नदी के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए संवेदनशीलता के साथ लगातार सुनवाई करते हुए जिला प्रशासन बिलासपुर एवं जिला प्रशासन गौरेला पेंड्रा मरवाही को एक के बाद एक उससे लोगों में उम्मीद जगी है कि शायद अब अरपा उद्गम बच जाए। खासकर अरपा नदी के प्रति प्रेम और आस्था रखने वाले नदी प्रेमियों में हाईकोर्ट के इस क्रिया से खुशी की लहर है।

बीते 25 वर्षों से अरपा नदी लगातार अस्तित्व के संकट से जूझ रहा है।बिलासपुर के बिलासा कला मंच द्वारा अरपा बचाव अभियान के तहत अरपा के उद्गम से लेकर जन जागरूकता अभियान के लिए प्रतिवर्ष यात्रा निकाली जाती है जो बीते 20 वर्षों से अनवरक जारी है इस अभियान का सहयोगी पेंड्रा की अरपा उद्गम बचाओ संघर्ष समिति पेंड्रा रही है रही है जो वर्ष 2016 से अरपा उद्गम को पाते जाने के बाद लगातार जन आंदोलन चल रहा है अरपा उद्गम बचाओ संघर्ष समिति पेंड्रा की ही ओर से संरक्षक श्री रामनिवास तिवारी जी द्वारा अरपा उद्गम पेंड्रा के संरक्षण के लिए हाईकोर्ट बिलासपुर में जनहित याचिका दायर की गई है इसी तरह बिलासपुर के अधिवक्ता अरविंद कुमार शुक्ल द्वारा भी अरपा नदी को बचाने एवं संरक्षण के लिए जनहित याचिका लगाई गई है जिसके बाद से हाई कोर्ट अरपा के मामले में लगातार संवेदनशीलता के साथ सुनवाई करके प्रशासन को दिशा निर्देश दे रहा है। अरपा बचाओ अभियान के संयोजक दो सोमनाथ यादव एवं अर्पण बचाओ संघर्ष समिति पेंड्रा के संयोजक अक्षय नामदेव संरक्षक रामनिवास तिवारी ने हाईकोर्ट बिलासपुर की संवेदनशीलता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त किया है।