अब फ़सल की ड्रोन से होगी निगरानी
पिछले 60 दिनों से अधिक समय से पूरे देश में किसान बिल विरोध के नाम पर देशव्यापी किसान अंदोलन चल रहा है. केंद्र सरकार और किसान दल नेता के बीच आपसी सहमति नहीं बन पाई. कई बार सरकार और किसान दल के मुखिया की आपसी बातचीत का दौर चला, लेकिन हर बार परिणाम बे-नतीजा रहा. कृषि कानूनों के मसले पर जारी किसानों के आंदोलन के बीच केंद्र सरकार द्वारा एक अहम् फैसला लिया गया है. प्रधानमंत्री फ़सल बीमा योजना को रफ्तार देने के लिए अब कृषि मंत्रालय द्वारा ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा. केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इसकी जानकारी दी.
उन्होंने कहा कि देश में चावल-गेहूं की अधिक खेती वाले करीब सौ जिलों में ड्रोन का प्रयोग किया जाएगा. डीजीसीए ने इस योजना पर अपनी सहमति दे दी है.
नरेंद्र सिंह तोमर ने आगे कहा कि ड्रोन से निगरानी करने से इन 100 जिलों में हुए नुकसान का डेटा निकालने में आसानी होगी. इससे किसानों को फ़सल बीमा योजना के तहत मिलने वाला मुआवजा जल्दी मिल सकेगा. ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कृषि क्षेत्र में चलाई जा रही अन्य योजनाओं में भी किया जाएगा.
आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फ़सल बीमा योजना चलाई जा रही है, जिसके मुताबिक फसल का प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान के ऐवज में किसानों को मुआवजा मिलता है. ड्रोन के इस्तेमाल से कम समय में ऐसे नुकसान का पता चल पाएगा और उचित कार्रवाई की जा सकेगी. इसी कारण से केंद्र सरकार ने इस योजना को प्रोत्साहित किया.
जैसा कि आप सभी जानते हैं, कृषि मंत्रालय पिछले काफी वक्त से चर्चा में बना हुआ है. कृषि क्षेत्रों में सुधार करने के नाम पर केंद्र सरकार द्वारा तीन कृषि कानून लाए गए, लेकिन कुछ राज्यों के किसानों ने इसका विरोध किया. देश के कई अलग-अलग संगठन के किसान भी पिछले 60 दिनों से अधिक समय से दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे हैं.
