कलेक्टर जनदर्शन में गंभीर शिकायतों पर कलेक्टर श्रीमती लीना मंडावी ने दिए तत्काल जांच और निराकरण के निर्देश
प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी की शिकायत पर तीनों जनपद सीईओ को जांच का आदेश
गौरेला-पेंड्रा-मरवाही
जिले में जनसमस्याओं के त्वरित समाधान के लिए आयोजित साप्ताहिक जनदर्शन में मंगलवार को कलेक्टर श्रीमती लीना कमलेश मंडावी ने आमजनों की समस्याएं गंभीरता से सुनी और संबंधित अधिकारियों को शीघ्र कार्रवाई करने के स्पष्ट निर्देश दिए।
इस अवसर पर कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित जनदर्शन में 26 लोगों ने अपनी विभिन्न समस्याओं एवं शिकायतों को लेकर आवेदन प्रस्तुत किए। प्राप्त आवेदनों में मुख्य रूप से अवैध निर्माण, विद्युत आपूर्ति में बाधा, आवास आवंटन, राजस्व रिकार्ड सुधार, स्टे आदेश निरस्तीकरण, वन अधिकार पट्टा, मुआवजा वितरण, वन भूमि अतिक्रमण और पंचायत सचिव को प्रभार देने जैसी जनहित से जुड़ी समस्याएं सामने आईं।
पीएम आवास योजना में सचिव व रोजगार सहायक पर गंभीर आरोप
जनदर्शन के दौरान सबसे गंभीर शिकायत प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आई, जिसमें हितग्राहियों ने आरोप लगाया कि पंचायत सचिव एवं रोजगार सहायक द्वारा आवास निर्माण की राशि से अवैध रूप से वसूली की जा रही है। इस गंभीर मामले को सुनने के बाद कलेक्टर श्रीमती मंडावी ने तत्काल गौरेला, पेंड्रा और मरवाही जनपद के सीईओ को निर्देशित किया कि वे मामले की जांच कर दोषियों पर नियमानुसार कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करें।
जनसमस्याओं के प्रति संवेदनशील प्रशासन
कलेक्टर श्रीमती मंडावी ने कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ वास्तविक पात्र हितग्राहियों तक समय पर पहुंचना चाहिए और इसमें किसी भी स्तर पर गड़बड़ी या लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि हर आवेदन को संवेदनशीलता से लें, और तय समय-सीमा में गुणवत्ता के साथ निराकरण करें।
इसके अलावा जनदर्शन में आए अन्य आवेदनों में कुछ लोगों ने मुआवजा वितरण में देरी, वन भूमि पर अतिक्रमण, बिजली कनेक्शन बाधित होने, नकल जारी न होने जैसी समस्याएं उठाईं। इन सभी मामलों में कलेक्टर ने संबंधित विभागों को मौके पर जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने व समाधान की कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
