कोल डिपो को जिला प्रशासन ने किया सील ,कोल डिपो में तीन गुना ज्यादा किया गया था कोयले का भंडार
बगैर दस्तावेज बिलासपुर परिवहन किया जा रहा था कोयला
मरवाही के ग्राम रुमगा में संचालित है श्री श्याम इंटरप्राइजेज का कोल डिपो
अखिलेश नामदेव
जिला प्रशासन गौरेला पेंड्रा मरवाही ने अनियमित रूप से कोल भंडारण पर कार्यवाही करते हुए मरवाही के रूमगा गाव में संचालित में श्याम इंटरप्राइजेश का कोल डिपो सील कर दिया है।जिला खनिज अधिकारी की टीम ने मौके पर जांच के बाद यह कार्यवाही की है। कोल डिपो में मौजूद दस्तावेजों से तीन गुना अधिक कोयला मौके पर भंडारित किया गया था एवं कोल डिपो से बिना दस्तावेज के बिलासपुर कोयला परिवहन के मामले में की गई कार्यवाही की गई है।
गौरेला पेंड्रा खनिज विभाग के अधिकारियों ने कोल डिपो परिसर में मौजूद तीन ट्रेलर एक जेसीबी मशीन सहित पूरे परिसर को सील कर दिया है।अवैध कोल भंडारण पर जिला प्रशासन की अब तक की सबसे बड़ी कार्यवाही है।
ज़िला खनिज अधिकारी शबाना बेगम ने बताया कि गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के पेंड्रा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत रूमगा में संचालित में श्याम इंटरप्राइजेश के कोल डिपो से आज सुबह एक ट्रेलर कोयला बिलासपुर जाने के लिए निकला ट्रेलर बिना दस्तावेजों के ये कोयले से भरा ट्रेलर बिलासपुर जा रहा था कि तभी रास्ते में ट्रेलर खराब हो गया। शिकायत के बाद खनिज विभाग की टीम मौके पर पहुंची तो ट्रेलर के ड्राइवर ने कोई भी प्रमाणित दस्तावेज नहीं दिखा सका, खनिज विभाग ने जब कड़ाई से पूछताछ की तो ड्राइवर वहां से भाग निकला इसके बाद टीम कोल डिपो पहुँची। कोल डिपो में भी उन्हें संबंधित कोई भी दस्तावेज नहीं मिला वही विभाग के अधिकारियों ने दस्तावेज की जांच कर मौके से 500 टन कोयले होने के दस्तावेज पाए जबकि मौके पर 1500 टन से अधिक कोयला मौजूद था।
खनिज विभाग के अधिकारी संबंधित फर्म से दस्तावेज की मांग करते रह पर लगभग 2 घंटा समय देने के बाद भी जब दस्तावेज नहीं मिले तो खनिज विभाग ने कार्यवाही करते हुए श्री श्याम इंटरप्राइजेश संचालक मनोज कुमार कौशिक के कोल डिपो को सील कर दिया गया ।कोल डिपो के अंदर दो खाली ट्रेलर जबकि एक कोयले से ट्रेलर मौजूद था तो रास्ते मे बिगड़े ट्रेलर को खनिज विभाग ने कोटमी चौकी में खड़ा करवा दिया है।विभाग इस कार्यवाही को अवैध भंडारण पर की गई कार्यवाही बता रहा है हालांकि जिला बनने के बाद अवैध कोयले पर इस तरह की पहली बड़ी कार्यवाही है जबकि इस कोल डिपो से लगातार अवैध कोल भंडारण और परिवहन की शिकायत शासन प्रशासन तक पहुंचती रही है।
