अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी महासंघ नई दिल्ली के आह्वान पर 16 फरवरी को केंद्र सरकार के खिलाफ राष्ट्रव्यापी हल्ला बोल प्रदर्शन एवं हड़ताल
राष्ट्रव्यापी हड़ताल में कर्मचारी जिला मुख्यालय में करेंगे प्रदर्शन
छत्तीसगढ़ तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ 6424 जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही के नेतृत्व में होगा जिला मुख्यालय गौरेला पेंड्रा में हल्ला बोल प्रदर्शन
अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी महासंघ नई दिल्ली के आह्वान पर छत्तीसगढ़ के सभी जिला मुख्यालय सहित देश की राजधानी दिल्ली प्रदेश की राजधानी रायपुर में 16 फरवरी को एक साथ केंद्र सरकार के कर्मचारी विरोधी नीति के खिलाफ हल्ला बोल का प्रदर्शन एवं हड़ताल किया जाएगा। उक्त आशय की जानकारी देते हुए छत्तीसगढ़ तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही के अध्यक्ष विश्वास गोवर्धन ने कर्मचारी को 16 फरवरी के हल्ला बोल आंदोलन मैं शामिल होने का आह्वान करते हुए कहा हुए बताया कि आप लोग भली-भांति परिचित हैं कुछ वर्षों से लगातार नियमित , संविदा, दैनिक वेतन भोगी, ठेका, मानसेवी कर्मचारियों के शोषण में कोई कसर बाकी नहीं है।श्रम नीति में कई बदलाव कर दिए गए हैं जैसे पुराने पेंशन योजना को बदल नई पेंशन योजना लागू कर दिया गया है कुछ राज्य ओ पी एस लागू किए हैं तो कटौती राशि केंद्र सरकार के पास जमा है जिसे राज्य सरकार वापस नहीं किया जा रहा है उल्टे राजस्थान में ओपीएस को बंद कर एन पी एस लागू कर दिया गया है।2004 के पहले लागू ओपीएस से प्राप्त होने वाले पेंशन को भी जो आजीवन प्राप्त होता है उसे सीमित समय सीमा तक दिए जाने का प्रस्ताव है। वर्तमान में घोर कर्मचारी विरोधी नियम बनाए जा रहे हैं समय रहते दमदारी से मुक्कमल विरोध नहीं किया गया तो कर्मचारियों की स्थिति दयनीय होने से कोई नहीं रोक सकता अभी समय है संभल जाए यह संघर्ष हम अपने लिए नहीं अपने बच्चों, परिवार और समाज के लिए कर रहे हैंl
छत्तीसगढ तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ द्वारा अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ नई दिल्ली के आह्वान पर 16 फरवरी को राष्ट्रीय प्रमुख मांग- पुरानी पेंशन योजना को लागू कराने ,पी एफ आर डी ए कानून को रद्द करने,पुरानी पेंशन योजना लागू करने वाले राज्य राजस्थान और छत्तीसगढ़ की राशि वापस करने, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में एनपीएस को पुनः लागू करने के प्रयास को बंद कराने,ईपीएस कर्मचारी पेंशन स्कीम -95 कर्मचारियों को परिभाषित लाभ पेंशन स्कीम को लाया जाए। ठेका संविदा , आउट सोर्स दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की नियुक्ति बंद करो, सभी कर्मचारियों को नियमित करो, राज्य सरकारी विभागों व सार्वजनिक उपक्रमों के रिक्तियों को तत्काल भरें। सार्वजनिक क्षेत्रों के निजीकरण और निगमीकरण बंद करो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ,(एन ई पी) को बंद करो। संविधान के अनुच्छेद 310,311(2) ए बी और सी को रद्द करो। सभी कठोर आदेश और परिपत्र को वापस लो।हर पांच साल में एक बार आव़धिक वेतन संशोधन लागू करो 18 महिने के लिए डी ए, डी आर ए जब्त किए गए बकाया सहित सभी लंबित डी ए,डी आर ए को जारी करो। मंहगाई पर रोक लगाओ, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करो। प्रधानमंत्री भारत सरकार के नाम ज्ञापन कलेक्टर के माध्यम से सौंपा जाएगा।
राष्ट्रव्यापी एक दिवसीय जिला स्तरीय हड़ताल में राज्य स्तरीय प्रमुख मांगो को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। राज्य स्तरीय प्रमुख मांग- राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को केन्द्र के समान देय तिथि से लंबित 4% डी ए को एरियर्स सहित दिया जाए। सातवें वेतन मान के लंबित छठवें किश्त के एरियर्स का भुगतान किया जावे। विभिन्न विभागों के सभी स्वीकृत पदों पर सीधी भर्ती किया जावे। सामान्य प्रशासन विभाग के नियमानुसार सभी विभागों में तत्काल पदोन्नति प्रक्रिया को प्रारंभ किया जावे। शिक्षा विभाग के शिक्षक पदोन्नति संशोधित पदस्थापना 2723 प्रभावित शिक्षकों को सितंबर से दिसंबर 23 तक चार महीने का लंबित वेतन का तत्काल भुगतान किया जावे।
